- मंत्रिमंडल की बैठक में नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को दी गई मंजूरी
- मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विभाग को MOTP 2026 के तहत पहले ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की भी मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने दयालु 1 योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को दी मंजूरी जिस से पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी
- क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ा कर अब 6 महीने कर दी गई
- 7 महीने से अधिक और 12 महीने तक की देरी के लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय
- एनसीआर जिलों में BS -4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी
- नया सफर योजना के तहत नए BS-6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में दी जाएगी छूट
- इन्ही मानकों वाले पुराने या इस्तेमाल किए हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी ट्रकों व बसों की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को 50% मोटर वाहन कर में दी जाएगी छूट
- दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में यह छूट 10 साल की अवधि के लिए होगी मान्य
- योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फीस भी की जाएगी माफ
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी दी मंजूरी- मुख्यमंत्री
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को दी मंजूरी
- अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगर पालिका/ नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी
- मंत्रिमंडल ने वाटर संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी
- संशोधित कानून का उद्देश्य छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर नियामकीय व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और संतुलित बनाना है
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश 2026 को भी दी मंजूरी
- प्रावधानों के तहत निदेशक, विकास और पंचायत विभाग हरियाणा के पास उन योग्य आवेदकों को शामलात देह बेचने की मंजूरी देने का अधिकार जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी जमीन पर अपने घर बनाए
- बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 में संशोधन करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग संशोधन अध्यादेश 2026 को दी गई मंज़ूरी
- हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ा कर 7 करने का लिया गया निर्णय
- मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को यमुनानगर निगम में एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश जारी करने को दी मंजूरी
- समिति की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे
- समिति उन कॉलोनी की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरन किया गया था
- जिन संपत्ति मालिकों ने 1996 की अधिसूचना तिथि तक भवन बना लिए थे लेकिन डेवलपमेंट कर जमा नहीं किया था उन्हें उस समय लागू दरों के अनुसार शुल्क जमा करना होगा
- जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान कर दिया उन्हें पोर्टल पर शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए भुगतान का प्रमाण करना होगा प्रस्तुत- मुख्यमंत्री
- आज हुई विधायकों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के रोड मैप पर हुई चर्चा
- आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का किया शुभारंभ
- हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा, अब विकसित हरियाणा की शुरुआत हर विधानसभा क्षेत्र से होगी
- इस बैठक में हरियाणा के अगले 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करने की शुरुआत
- महिला श्रम बाल भागीदारी को 45% से अधिक करना, महिला साक्षरता को सौ प्रतिशत तक पहुंचाना
- आगामी जुलाई और अगस्त माह के दौरान सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में जाकर जनता से करेंगे सीधा संवाद
- विकसित हरियाणा के रोड मैप में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस जो है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जल पर्यावरण व जलवायु अनुकूलता
Google